राज्यात संपूर्ण ऊस संपल्याशिवाय सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यातले गाळप बंद होऊ देणार नाही - अजित पवार

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात आज विधान सभेत मराठी भाषा विधेयक २०२२ चर्चेनंतर एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. मसभागृहाचं कामकाज सुरु झाल्यानंतर त्यावर चर्चा झाली. सुभाष देसाई यांनी यावर उत्तर दिली. त्यानांतर ठराव एकमतानं मंजूर झाला.राज्यात या हंगामातला संपूर्ण ऊस संपल्याशिवाय सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यातले गाळप बंद होऊ देणार नाही, विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही ग्वाही दिली.साखर कारखानदारी टिकावी हीच आमची भावना आहे, असं सांगत अजित पवार यांनी  प्रवीण दरेकर यांनी केलेला साखर कारखाने लुटल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

साखर कारखाने जाणीवपूर्वक विकलेले नाहीत, अजूनही ११ साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्यासाठी शिल्लक आहेत. जुने साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत, आज नवे कारखाने नसते,तर दयनीय अवस्था झाली असती.मात्र आता साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारवर अवलंबून राहू नये अशी भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे, मात्र हे आम्हाला पचवायला जड जात आहे. यापुढे आता सहकारी साखर कारखान्याला राज्य सरकार हमी देणार नाही परराज्यातली लोकांनी काही साखर कारखाने विकत घेतले आहेत तर काही चालवायला घेतले आहेत, असंही पवार यानी सांगितलं.