नीट-पदव्युत्तर समुपदेशनासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातल्या उमेदवारांसाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा निकष कायम

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नीट-पदव्युत्तर समुपदेशनासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातल्या उमेदवारांसाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा सध्याचाच निकष कायम ठेवायचा निर्णय घेतला असल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. यासंदर्भातल्या तज्ज्ञांच्या समितीनं केलेल्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. नीट-पदव्युत्तर परीक्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहीत याचिकेवर येत्या ६ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवरचं उत्तर म्हणून केंद्र सरकानं सर्वोच्च न्यायलयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. शैक्षणिक वर्ष सुरु असतांना मधेच वार्षिक उत्पन्नासंदर्भातल्या निकषात बदल केला तर त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण होईल असा दावा केंद्र सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.

Popular posts
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबवली जाते
Image
अमेरिकेत मंकीपॉक्स सार्वजनिक आरोग्य विषयक आणीबाणी म्हणून जाहीर
Image
भंडारा महिला अत्याचार प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करावी – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
Image
नैसर्गिक शेतीमुळे कृषी क्षेत्रात कायापालट घडून येईल, असा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विश्वास
Image
सरकारी तपास यंत्रणांनी बजावलेल्या समन्सला संसद सदस्य टाळू शकत नाहीत- सभापती एम. व्यंकय्या नायडू
Image