मुंबईच्या झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांच्या परिस्थितीविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून चिंता व्यक्त

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : मुंबईच्या झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांच्या परिस्थितीविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चिंता व्यक्त केली असून, यासंदर्भात राज्यशासनाला तसंच केंद्रसरकारच्या गृहनिर्माण विभागाला नोटीस जारी केली आहे. झोपडीवासियांच्या जीवनसंघर्षातल्या अडीअडचणींबाबत सरकार निष्क्रीय असल्याचा आरोप करणारी तक्रार आयोगापुढं दाखल झाली आहे. त्यावर या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून राज्य शासनानं जबाब दाखल केल्याचं आयोगाने सांगितलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पुनर्वसन योजना राबवण्यात येत असल्याची माहिती शासनानं दिली आहे. सध्या मुंबई आणि उपनगरात १६ लाख झोपड्या असून साडेतीन लाख झोपड्यांचं सर्वेक्षण पुनर्विकासाच्या दृष्टीनं पूर्ण झालं आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प निधीअभावी खोळंबले असल्याचं या जबाबात म्हटलं आहे.

Popular posts
दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसअखेर भारताची ऑस्ट्रेलियावर ८२ धावांची आघाडी
Image
मुंबईत लॉकडाऊनच्या दुसरा दिवशी व्यापारी आणि व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण
Image
आजादी का अमृत महोत्सव म्हणजे आत्मनिर्भरतेचं अमृत असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image
देशातल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात दिलेल्या योगदानाचा पंतप्रधानांद्वारे गौरव
Image
येत्या तीन वर्षात सुमारे ३६ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांचं लोकसभेत प्रतिपादन
Image