लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतुकींमध्ये मज्जाव करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचं मुंबई उच्च न्यायालयात समर्थन

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतुकींमध्ये मज्जाव करण्याच्या निर्णयाचं राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात समर्थन केलं आहे. मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी काल या संदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केलं. लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवासाची परवानगी दिली, तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढेल असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे, तसंच अशा नागिरिकांना प्रवासाला मज्जाव केला तर घटनेनं नागरिकांना दिलेल्या कुठल्याही अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही, याबाबत तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतरंच हा निर्णय घेतला आहे, तसंच पूर्ण लसीकरण झालेल्यांना कोरोनाचा जास्त त्रास होत नाही, असं अभ्यासानंतर सिद्ध झालं आहे, असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत लस न घेतलेल्यांना प्रवासाला मज्जाव केला तर घटनेनं प्रत्येक नागरिकांना दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत आहे, अश्या आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारनं काल त्यावर आपलं म्हणणं मांडलं.

Popular posts
नगरसेवक नामदेव ढाके यांच्या तहसिल आपल्या दारी मोफत उपक्रमात नागरिकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे वाटप  
Image
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य
Image
घरीच कोरोना चाचणी केलेल्या नागरिकांना चाचणीचे निष्कर्ष संबंधित वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याचं राज्य सरकारचं आवाहन
Image
महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय
Image
लसीकरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
Image