महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

  महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्‍या निवडणुका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती  राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.

आज कस्तुरबा गांधीमार्ग स्थित महाराष्ट्र सदन येथे श्री. भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. श्री. भुजबळ यांनी सांगितले, ओबीसी प्रवर्गाला सोडून निवडणूक न व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी 13 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात न्यामुर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंड पिठापुढे बाजु मांडणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला निर्णय दिला होता. मात्र, तरीही देशातील इतर राज्यांमध्ये झालेल्या न‍िवडणुकीमध्ये संबंधित राज्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र राज्यानेही अध्यादेश काढून अन्य प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या निणर्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील निवडणुक लढवणाऱ्‍या उमेदवारांना निवडणुक लढविता येणार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवार निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतील, असेही श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

जातनिहाय जनगणनेची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) जी भारत सरकारकडे उपलब्ध आहे, ती माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी बाजु राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

Popular posts
नगरसेवक नामदेव ढाके यांच्या तहसिल आपल्या दारी मोफत उपक्रमात नागरिकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे वाटप  
Image
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य
Image
घरीच कोरोना चाचणी केलेल्या नागरिकांना चाचणीचे निष्कर्ष संबंधित वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याचं राज्य सरकारचं आवाहन
Image
महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय
Image
लसीकरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
Image