महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

  महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्‍या निवडणुका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती  राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.

आज कस्तुरबा गांधीमार्ग स्थित महाराष्ट्र सदन येथे श्री. भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. श्री. भुजबळ यांनी सांगितले, ओबीसी प्रवर्गाला सोडून निवडणूक न व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी 13 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात न्यामुर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंड पिठापुढे बाजु मांडणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला निर्णय दिला होता. मात्र, तरीही देशातील इतर राज्यांमध्ये झालेल्या न‍िवडणुकीमध्ये संबंधित राज्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र राज्यानेही अध्यादेश काढून अन्य प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या निणर्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील निवडणुक लढवणाऱ्‍या उमेदवारांना निवडणुक लढविता येणार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवार निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतील, असेही श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

जातनिहाय जनगणनेची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) जी भारत सरकारकडे उपलब्ध आहे, ती माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी बाजु राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

Popular posts
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
बारावीच्या परीक्षांना उद्यापासून सुरुवात
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image