आगामी काळात राज्यातल्या सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी बंधनकारक

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याबद्दलचं धोरण जाहीर झाल्यानंतर आता आगामी काळात सर्व शासकीय कार्यालयं त्याचबरोबर ग्रामपंचायत स्तरापासून ते अगदी महापालिकेपर्यंत सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विजेवर चालणाऱ्या इ वाहनांचीच खरेदी आणि वापर करणे अनिवार्य केलं जाणार आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासकीय कार्यालयांना इ वाहनांची खरेदी आणि वापर बंधनकारक केल्यानं, सर्वसामान्य जनतेमध्ये त्याबद्दलचा अनुकूल संदेश जाणार असून दुसऱ्या बाजूला इंधनावरील खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे. येत्या ४ वर्षात राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एस टी च्या किमान २५ टक्के गाड्या आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील किमान १० टक्के गाड्या विजेवर चालणाऱ्या असतील अशा पद्धतीनं नियोजन सुरु झालं आहे. या वाहनांच्या चार्जिंग साठी राज्यभरात किमान २५शे हुन अधिक चार्जिंग केंद्र सुरु केली जाणार आहेत.

Popular posts
विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करायला, आणि प्रसारमाध्यमांनी तिथे चित्रीकरण करायला बंदी घालावी - जयंत पाटील
Image
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लशींच्या 122 कोटींचा टप्पा ओंलाडला
Image
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी
Image
शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी कृषी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या पदवीधरांनी काम करावं- केंद्रीय कृषीमंत्री
Image
राज्यात आतापर्यंत ६४ लाख ५६ हजार ९३९ जणांना कोरोनाची लागण
Image