सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्यांना
• महेश आनंदा लोंढे
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकांला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. संसदेनं नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. विधी आणि न्याय मंत्रालयानं हे विधेयक मांडलं होतं. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मागसवर्गीयांच्या कक्षेत आणण्याचे अधिकार राज्याला प्राप्त होणार आहेत. सामान्य विमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दुरुस्ती विधेयकालाही राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.
SR. NO.9/9, MAHATMA PHULE ROAD, MALI ALI, NEAR OLD MAHADEV TEMPLE, BHOSARI, DIST-PUNE-411039, MAHARASHTRA
About
भारत सरकार मान्यता प्राप्त व महाराष्ट्रातून नियमित प्रकाशित होणारे साप्ताहिक एकच ध्येय वृत्तपत्र आहे. सामाजिक बांधिलकीतून व नागरिकांच्या अडी-अडचणी तसेच शासन व प्रशासनाच्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या बातम्या, आमच्या वृत्तपत्रातून व www.ekachdhyeya.com या वेबसाईटवर नियमित प्रकाशित करत आहोत.