आर्थिक आणि सामाजिक आरक्षणाचा अधिकार केवळ केंद्रसरकारलाच, सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेनं केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे. पर्यायानं केद्र सरकारलाच आहे. हा पाच सदस्यीय घटना पीठानं दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला. आणि केंद्र सरकारनं दाखल केलेली फेरविचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं ५ मे रोजी रद्द केला होता, न्यायालयानं या निकालाचा फेरविचार करावा, मराठा आरक्षण प्रकरणी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करणारी ही याचिका केंद्र सरकारनं दाखल केली होती.

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहेत, ही याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला असल्याचं मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक

चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. केंद्रानं घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करावे तसंच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करणं आवश्यक असल्याचं चव्हाण म्हणाले. आता केंद्र सरकारला अध्यादेश काढून घटना दुरुस्ती करावी लागेल असं खासदार छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांनी म्हटलं आहे.