पूरग्रस्त भागातली रस्ता, वीज, पाणी पुरवठा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : पूरग्रस्त भागातला वीज आणि पाणी पुरवठा तातडीनं सुरु करा, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी खचलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती हाती घ्या, रोगराई पसरू नये यासाठी स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थिती आणि नुकसानीबाबत त्यांनी काल वर्षा निवासस्थानी आढावा घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.

आपदग्रस्तांना वेळेत आणि तातडीनं मदत पोचवता यावी यादृष्टीनं नुकसानीबाबतची आकडेवारी आणि करायच्या मदतीबाबत तपशीलवार वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करा, पुराचा फटका बसलेल्या सर्व व्यापारी, व्यावसायीकांची माहिती एकत्र करा, त्यांना राज्य आणि केंद्राच्या कोण-कोणत्या योजनांमधून सवलत देता येईल, मदत करता येईल त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पुन्हा पुन्हा ही आपत्ती येऊ नये, त्यातून बचाव करता यावा, यासाठी पूरसंरक्षक भिंती, धोकादायक वस्त्यांबाबत जिल्हा निहाय प्रस्ताव तयार करा. डोंगराळ भागातील खचणारे रस्ते, पायाभूत सुविधांबाबतही एक सर्वंकष आराखडा तयार करा, असंही त्यांनी सांगितलं. ड्रोन तसंच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पंचनामे वेळेत पूर्ण करावेत, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोकणात एकंदर २६ नद्यांची खोरी आहेत, तिथं पुराबाबत इशारा देणारी ‘आरटीडीएस’ यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. त्यानुसार जलसंपदा विभाग पहिल्या टप्प्यात सात नद्यांवर येत्या तीन महिन्यात अशी यंत्रणा कार्यान्वित करणार आहे.

एनडीआरएफच्या धर्तीवर राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एसडीआरएफचं केंद्र असावं. त्याठिकाणी जवानांना मदत आणि बचावाचं प्रशिक्षण द्यावं यासाठी तातडीनं प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला दिले.

महाडमधल्या तळीये गावाच्या पुनर्वसनासाठी योग्य जागा निश्चित करा. तेथील सोयी-सुविधांसाठी नियोजन करा, उद्योजकांची देखील मदत घ्या. गावकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अडचण येणार नाही असं बघा, तसंच त्यांच्या घरांचा आराखडा लगेच तयार करून कार्यवाही करा. डोंगर उतारांवरच्या, धोकादायक स्थितीतल्या वाड्या-वस्त्यांचं पुनर्वसन कशा पद्धतीनं करता येईल, यावर निश्चित असा आऱाखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या बैठकीला उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.