सहकारी बँकांच्या संचालक पदावर लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्तीला भारतीय रिझर्व बँकेचा प्रतिबंध

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : खासगी आणि नागरी सहकारी बँकावर कार्यकारी अथवा पूर्णवेळ संचालक पदावर लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्तीला भारतीय रिझर्व बँकेनं प्रतिबंध केला आहे. याबाबत बँकेनं नवी नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार आता खासदार-आमदार, नगरसेवक-स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांना बँकेच्या संचालक मंडळावर राहता येणार नाही.

याचबरोबर संचालक पदासाठी वय, शिक्षण, अनुभव यांचीही अट असणार आहे. तसंच, व्यापार - उद्योग यांच्याशी संबंधित विविध आस्थापनांमध्ये भागीदारी असणाऱ्या व्यक्तिंनाही कार्यकारी अथवा पूर्णवेळ संचालक पदी नियुक्त करता येणार नाही.

रिझर्व बँकेनं जारी केलेल्या आदेशानुसार आता नागरी सहकारी बँकाच्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. तो वाढवण्यासाठी रिझर्व बँकेची परवानगी आवश्यक आहे.

पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता मुख्य जोखीम अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे.

Popular posts
लाल समुद्र आणि एडनच्या आखातातल्या जहाजांवरचे हल्ले थांबवण्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं हौती दहशतवाद्यांना आवाहन
Image
14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत अनाथ प्रमाणपत्र पंधरवड्याचे आयोजन
Image
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय आता ‘बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान नागपूर’ म्हणून ओळखले जाणार
Image
राज्यातील विविध जिल्ह्यांत परतीच्या पावसाची हजेरी
Image
अर्जेंटिनाविरुद्ध हॉकीच्या चौथ्या सराव सामन्यात भारताचा विजय
Image