खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित, राज्य सरकारचा निर्णय


 

मुंबई : राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातला शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यानुसार इतर कुठल्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना सरकारी, अनुदानित आणि विना अनुदानित शिक्षण संस्था, स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये प्रवेशाच्या १० टक्के आरक्षण मिळेल.

याशिवाय सरर्कारी कार्यालये, निमशासकीय आस्थापने, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणांमध्ये सरळ सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. राज्यात सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाशिवाय हे आरक्षण असणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केले आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना याचा लाभ घेता येईल. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांकडून दिले जाईल.

Popular posts
अमेरिकी ट्रेझरी उत्पन्न वाढल्याने गेल्या आठवड्यात स्पॉट गोल्डचे दर १% नी घसरले
Image
सफाई कामगारांच्या पाल्यांना वारसा हक्क नियमानुसार शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
Image
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा भांडार व शिक्षण विभाग म्हणजे "उंदराला मांजर साक्ष" ; सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांचा आरोप
Image
यूनियन बँकेने आंध्र बँकेच्या सर्व शाखांचे आयटी इंटिग्रेशन केले पूर्ण
Image
राज्यात येत्या ३० एप्रिलपर्यंत असलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी
Image