खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित, राज्य सरकारचा निर्णय


 

मुंबई : राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातला शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यानुसार इतर कुठल्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना सरकारी, अनुदानित आणि विना अनुदानित शिक्षण संस्था, स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये प्रवेशाच्या १० टक्के आरक्षण मिळेल.

याशिवाय सरर्कारी कार्यालये, निमशासकीय आस्थापने, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणांमध्ये सरळ सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. राज्यात सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाशिवाय हे आरक्षण असणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केले आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना याचा लाभ घेता येईल. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांकडून दिले जाईल.

Popular posts
महसूल विभागातील शेवटचा घटक कोतवाल, ब्रिटिशकालीन पद आजही दुर्लक्षितच : महसूल कर्मचारी कोतवाल संघटना पुणे जिल्हा सचिव दशरथ सकट
Image
देशातील कोरोनाच्या नव्या लाटेवर पुन्हा त्रिसूत्रीचा अवलंब करा - प्रधानमंत्री
Image
राज्यात आतापर्यंत ५९ लाख ५२ हजार १९२ रुग्ण कोरोनामुक्त
Image
पुणे जिल्ह्यात 540 खाजगी हॉस्पिटल्सना 32 हजार 61 रेमडिसिव्हीर इंजेक्शन्सच्या व्हायल्सचे वितरण - जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख
Image
१८ वर्षांवरील सर्वांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण नोंदणीला आजपासून आरंभ
Image