चष्म्याच्या दुकानांना लॉकडाऊन मधून वगळा : आप्टीकल ट्रेडर्स असोसिएशनची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी

 

पिंपरी : कोरोनोचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यात आणि पुणे, पिंपरीमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळून लॉकडाऊन जाहिर करण्यात आले आहे. पुणे आणि पिंपरीमध्ये 30 एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन आहे. या लॉकडाऊन मधून ‘ऑप्टीकल आऊटलेट’ (चष्म्याची दुकाने) वगळून त्यांना पुर्वी प्रमाणेच अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी ऑप्टीकल ट्रेडर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष केदार परांजपे आणि सचिव देवानंद लाहोरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

या असोसिएशनचे पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यात एक हजाराहून जास्त दुकानदार सभासद आहेत. एका दुकानात साधारणता पाच व्यक्ती कामाला आहेत. तसेच डिलीव्हरी बॉय, काच कारागीर, फॅक्टरी कारागीर, सेल्समन, अकाऊटंट असे साधारणता सहा हजारांहून जास्त व्यक्तींची कुटूंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ऑप्टीकल आऊटलेटचा ‘लॉकडाऊन एक’ मध्ये अत्यावश्यक सेवा सुचीत समावेश होता. परंतू लॉकडाऊन दोन म्हणजेच ‘ब्रॅक द चेन’ च्या या काळात या सुचीत ऑप्टीकल आऊटलेटचा समावेश नाही.

नागपूरच्या आयुक्तांनी मात्र सुधारीत आदेश काढून ‘ऑप्टीकल आऊटलेट’ चा समावेश अत्यावश्यक सेवा सुचीत केला आहे. तसाच आदेश राज्य सरकारने काढावा अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. या लॉकडाऊनमुळे हजारो व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी आणि लाखो रुग्णांची अडचण होत आहे. नेत्ररोग तज्ञ, डॉक्टर नेत्र उपचार करतात. गरज असेल तर चष्मा नंबर लिहून देतात परंतू दुकानेच बंद असल्याने नागरीकांची गैरसोय होत आहे. हे टाळण्यासाठी ‘ऑप्टीकल आऊटलेट’ (चष्म्याची दुकाने) अत्यावश्यक सेवेत घ्यावीत अशी मागणी ऑप्टीकल ट्रेडर्स असोसिएशन ऑफ पुणेचे अध्यक्ष केदार परांजपे आणि सचिव देवानंद लोहोरे यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.


Popular posts
नगरसेवक नामदेव ढाके यांच्या तहसिल आपल्या दारी मोफत उपक्रमात नागरिकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे वाटप  
Image
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य
Image
घरीच कोरोना चाचणी केलेल्या नागरिकांना चाचणीचे निष्कर्ष संबंधित वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याचं राज्य सरकारचं आवाहन
Image
महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय
Image
लसीकरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
Image