भारत रेमडीसिवीरच्या 4,50,000 वायल आयात करणार

 


75000 वायलची पहिली खेप आज भारतात पोहोचणार

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अत्यावश्यक अशा रेमडिसीवीर औषधाची देशातील  कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने इतर देशांकडून रेमडीसीवर आयात करायला सुरुवात केली आहे. 75000 वायलची पहिली खेप आज भारतात पोहोचेल.

भारत सरकारच्या मालकीच्या एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड या कंपनीने अमेरिकेतील मेसर्स गिलियड सायन्सेस आणि इजिप्शियन औषध कंपनी मेसर्स ईवा फार्माकडून रेमडिसीवीरच्या 4,50,000 वायल मागवल्या आहेत. गिलियड सायन्सेस आयएनसी, यूएसए पुढील एक ते दोन दिवसांत 75,000 ते 1,00,00 वायल पाठवेल अशी अपेक्षा आहे. 15 मे किंवा त्याआधी आणखी एक लाख वायल पाठवेल.  ईवा फार्मा सुरुवातीला अंदाजे 10,000 वायल पाठवेल आणि त्यानंतर दर 15 दिवसांनी किंवा जुलै पर्यंत 50,000 वायल पाठवेल.

सरकारने देशातील रेमडेसिविरची उत्पादन क्षमता वाढविली आहे. 27 एप्रिल 2021 देशांतर्गत सात परवानाधारक उत्पादकांची उत्पादन क्षमता दरमहा 38 लाख वायलवरून वाढून 1.03 कोटी वायल झाली आहे. गेल्या सात दिवसात (21-28 एप्रिल, 2021) औषध कंपन्यांनी देशभरात एकूण 13.73 लाख वायालचा पुरवठा केला आहे. 11 एप्रिल रोजी दररोज 67,900 वायल इतका पुरवठा होत होता यात वृद्धी होऊन 28 एप्रिल 2021 रोजी हा आकडा 2.09 लाख वायल इतका झाला. रेमडीसिविरचा पुरवठा सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ले-सूचना जारी केल्या आहेत.


भारतात रेमडीसिवरची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. सर्वसामान्य जनतेत हे इंजेक्शन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीएने 17 एप्रिल 2021 रोजी सुधारित किरकोळ किंमत जाहीर करत  सर्व प्रमुख ब्रँडची किंमत प्रति वायल 3500 रुपयांपेक्षा कमी केली.

रेमडीसिवरचे अधिक उत्पादन आणि उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, महसूल विभागाने 20 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्र. 27/2021 नुसार 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत रेमडिसीवीर इंजेक्शन वरील सीमाशुल्क माफ केले आहे.

22 एप्रिल 2021 रोजी एम्स/आयसीएमआर-कोविड-19  राष्ट्रीय कृती दल/आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या संयुक्त देखरेख समूहाने प्रौढ कोविड-19 रूग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी क्लिनिकल मार्गदर्शनाद्वारे राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल अद्ययावत केले आहेत. सुधारित प्रोटोकॉल औषधांच्या योग्य वापरास प्रोत्साहित करेल आणि मागणीनुसार पुरवठा करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.

Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image