शालेय शुल्क माफ करण्यासंबंधी, हस्तक्षेप करू शकत नही- शालेय शिक्षण विभाग

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) :शालेय शुल्क कमी करणं किंवा माफ करण्यासंबंधिचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं, सद्यस्थितीत त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असं, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र या मुद्यांवर न्यायालयात राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडू असं शालेय शिक्षण विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

राज्यात लॉकडाऊन असतानाही काही शैक्षणिक संस्था तसंच शाळा पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबातच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. या सक्तीच्या विरोधात राज्य सरकारनं मार्च २०२० मधेच परित्रक जारी केलं होतं.

तसंच ८ मे २०२० ला शुल्क नियमना संदर्भातला निर्णयही जारी केला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानं आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन काल जारी केलं.

 

 

 

Popular posts
रमजान महिन्यात नमाजासाठी एकत्र जमण्याची परवानगी देता येणार नाही- उच्च न्यायालय
Image
तलिबान सत्तेत आल्यानंनतर अफगाणिस्तानमध्ये ६४००हून अधिक माध्यम प्रतिनिधींनी गमवली नोकरी
Image
राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत भावेश शेखावत यांनी २५ मिटर रॅपिड फायर पिस्तोल प्रकारात पटकावलं सुर्वण पदक
Image
भंडारा महिला अत्याचार प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करावी – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
Image
येत्या सोमवारपासून ७१ अनारक्षित मेल आणि एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय
Image