शालेय शुल्क माफ करण्यासंबंधी, हस्तक्षेप करू शकत नही- शालेय शिक्षण विभाग
• महेश आनंदा लोंढे
मुंबई (वृत्तसंस्था) :शालेय शुल्क कमी करणं किंवा माफ करण्यासंबंधिचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं, सद्यस्थितीत त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असं, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र या मुद्यांवर न्यायालयात राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडू असं शालेय शिक्षण विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
राज्यात लॉकडाऊन असतानाही काही शैक्षणिक संस्था तसंच शाळा पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबातच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. या सक्तीच्या विरोधात राज्य सरकारनं मार्च २०२० मधेच परित्रक जारी केलं होतं.
तसंच ८ मे २०२० ला शुल्क नियमना संदर्भातला निर्णयही जारी केला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानं आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन काल जारी केलं.
SR. NO.9/9, MAHATMA PHULE ROAD, MALI ALI, NEAR OLD MAHADEV TEMPLE, BHOSARI, DIST-PUNE-411039, MAHARASHTRA
About
भारत सरकार मान्यता प्राप्त व महाराष्ट्रातून नियमित प्रकाशित होणारे साप्ताहिक एकच ध्येय वृत्तपत्र आहे. सामाजिक बांधिलकीतून व नागरिकांच्या अडी-अडचणी तसेच शासन व प्रशासनाच्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या बातम्या, आमच्या वृत्तपत्रातून व www.ekachdhyeya.com या वेबसाईटवर नियमित प्रकाशित करत आहोत.