शालेय शुल्क माफ करण्यासंबंधी, हस्तक्षेप करू शकत नही- शालेय शिक्षण विभाग

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) :शालेय शुल्क कमी करणं किंवा माफ करण्यासंबंधिचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं, सद्यस्थितीत त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असं, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र या मुद्यांवर न्यायालयात राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडू असं शालेय शिक्षण विभागानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

राज्यात लॉकडाऊन असतानाही काही शैक्षणिक संस्था तसंच शाळा पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबातच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. या सक्तीच्या विरोधात राज्य सरकारनं मार्च २०२० मधेच परित्रक जारी केलं होतं.

तसंच ८ मे २०२० ला शुल्क नियमना संदर्भातला निर्णयही जारी केला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानं आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन काल जारी केलं.

 

 

 

Popular posts
मालेगावातील एकाच वेळी तीन रुग्णांची कोरोनामुक्ती दिलासादायक – कृषिमंत्री दादाजी भुसे
Image
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा भांडार व शिक्षण विभाग म्हणजे "उंदराला मांजर साक्ष" ; सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांचा आरोप
Image
कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर 40 हून अधिक लसांवर काम चालू असून, अद्याप कोणीही पुढील टप्प्यात पोहोचलेले नाही : आयसीएमआर
Image
देशाचा कोरोनारुग्ण बरे होण्याचा दर आता ९७ पूर्णांक ४८ शतांश टक्क्यांवर
Image
जयजीत सिंह यांची ठाण्याचे पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती
Image