यंदाच्या अर्थसंकल्पात पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपअंतर्गत येत्या सहा वर्षांसाठी ३५,२९० कोटी रुपयांची तरतुद

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : १५ हजाराहून अधिक शाळांना सक्षमीकरण करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमतेने करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपअंतर्गत येत्या सहा वर्षांसाठी ३५ हजार २९० कोटी रुपयांची तरतुदही करण्यात आली आहे.

आदिवासी भागात ७५० निवासी एकलव्य शाळा उभारायचे लक्ष या अर्थसंकल्पात मांडले आहे. याकरता प्रत्येक शाळेच्या उभारणीसाठीची तरतूद २० कोटींवरून ३८ कोटीपर्यंत, तर डोंगळाळ आणि अतिदुर्गम भागासाठी ४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

राज्य सरकार, समामाजिक संस्था आणि खाजगी शिक्षण संस्थांच्या भागिदारीतून १०० नव्या सैनिकी शाळाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहेत.

प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय भाषांतर मिशन सुरू करणार असल्याचे, तसेच गनयान अभियानासाठी ६ भारतीय अंतराळवीरांना रशियात प्रशिक्षित करणार असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.