‘स्पर्श’ हॉस्पिटलमधील भ्रष्टाचा-यांवर कायदेशीर कारवाई करावी : योगेश बहल

 

अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी बेकायदेशीररीत्या दिलेले पैसे परत घ्यावेत

पिंपरी : सत्ताधारी भाजपाने कोरोना महामारीच्या नावाखाली महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून करोडो रूपयांची लुट केल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाला जबाबदार असणा-या अधिकारी, ठेकेदार आणि पदाधिका-यांसह छुपी ठेकेदारी करणा-या नगरसेवकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजाविण्यात आलेली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक तथा माजी महापौर योगेश बहल यांनी पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर, माजी महापौर ज्येष्ठ नेत्या मंगला कदम, ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, नगरसेवक शाम लांडे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे, राष्ट्रवादी युवती शहराध्यक्षा वर्षा जगताप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी व आजी-माजी नगरसेवक, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना योगेश बहल म्हणाले की, महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपाने कोरोनाच्या कालावधीत सर्वसामान्यांचा जीव वाचविण्याला महत्त्व देण्याऐवजी स्वत:ची खळगी भरण्याला महत्व दिले. या कालावधीत भाजपाच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी प्रशासनातील काही ठराविक अधिका-यांना हाताला धरून बेधुंद कारभार व भ्रष्टाचार केला. कोविड सेंटरच्या नावाखाली करोडो रूपयांची लुट केली. यातील तब्बल 16 कोटी रूपये भ्रष्ट मार्गाने ठेकेदार, अधिकारी आणि भाजपाच्या पदाधिका-यांनी लुटले आहेत, असा आरोपही बहल यांनी केला.

स्पर्श हॉस्पिटल यांच्या माध्यमातून तब्बल साडेतेरा कोटी रूपयांची लुट करण्यात आली आहे. तर इतर कोविड सेंटरच्या नावाखाली अडीच कोटी रूपयांचा दरोडा महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकण्यात आला आहे. स्पर्श हॉस्पिटलचे रामस्मृती आणि हिरा लॉन्स येथे उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्ये एकही रूग्ण नसताना तसेच तेथे कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नसताना महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीची मान्यता न घेता आर्थिक अनियमितता करून तीन कोटी चौदा लाख एक हजार नऊशे रूपये देण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार भाजप पदाधिका-यांच्या आशीर्वादानेच करण्यात आलेला आहे. ज्या पदाधिका-यांनी ही रक्कम देण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत हा भ्रष्टाचार केला आहे. महापालिकेच्या ऑटो क्लस्टर येथील आय.सी.यु. बेडसाठी मेडिकल आणि पॅरामेडिकलच्या 155 कर्मचारी महापालिकेच्या नियुक्ती करणे बंधनकारक केले होते. तसेच 150 ओ2 (ऑक्सिजन) बेडसाठी मेडिकल आणि पॅरामेडिकलचे 96 कर्मचारी नियुक्त करण्यासंदर्भात बंधन घातलेले होते. मात्र स्पर्श हॉस्पिटकडून बेकायदेशीररीत्या चालविण्यात आलेल्या या रूग्णालयामध्ये एकही दिवस संपूर्ण कर्मचा-यांची नियुक्ती केलेली नाही. हा प्रकार महापालिकेने या ठिकाणी बसविलेल्या कॅमे-यांद्वारे समोर आला आहे. विशेष म्हणजे 150 ओ2 (ऑक्सिजन) बेडसाठी रूबी एलकेअर यांचा बाराशे एकोणसाठ रूपयांचा दर प्राप्त झालेला असताना देखील स्पर्श हॉस्पिटल यांना 150 ओ2 (ऑक्सिजन) बेडचे काम 1,950/- रूपये या दराने देऊन महापालिकेची दोन कोटी रूपयांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे स्पर्श हॉस्पिटलच्या संचालकांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत. फॉर्च्यून स्पर्श हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने निविदा भरलेली असताना स्पर्श हॉस्पिटलच्या नावे करारनामा करणे, स्पर्श हॉस्पिटलच्या नावे स्टॅम्प देणे, फॉर्च्यून स्पर्श हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा संचालक नसतानाही डॉ. अमोल होळकुंदे यांना सी.ई.ओ. दाखविणे, त्यांच्यामार्फत महापलिकेसोबत करारनामे करून पालिकेची फसवणूक करणे या बाबींना जबाबदार धरून फॉर्च्यून स्पर्श हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या 1) विनोद तुकाराम आडसकर, 2) अमित अनंत वाघ, 3) रोहित भागुजी कणसे, 4) विनय कुमार, 5) राहुल तुकाराम बडे, 6) विकास आप्पासाहेब खुडे या सहा संचालकांसह डॉ. अमोल होळकुंदे या बोगस दाखविण्यात आलेल्या सी.ई.ओ. वर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

ही संपूर्ण बेकायदेशीर प्रक्रिया महापलिकेत बेकायदेशीररीत्या कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी राबविलेली असल्याचे कागदपत्रांवरून समोर येत आहे. अजित पवार यांची 5 सप्टेंबर 2019 रोजी अध्यक्ष जातपडताळणी समिती पुणे येथे पदोन्नतीने नियुक्ती झालेली असतानाही त्यांनी महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त पदाचा पदभार न सोडता शासन आदेशाचा भंग केलेला आहे. बेकायदेशीरपणे ते आपल्या पदावर कार्यरत असून त्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात यावी. तसेच त्यांनी 5 सप्टेंबर 2019 ते आजपर्यंत कोणतेही अधिकार नसताना घेतलेल्या तांत्रिक आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करून हे निर्णय रद्दबातल ठरवावेत. त्यांनी घेतलेले आर्थिक निर्णय हे बेकायदेशीर असल्याने त्यांच्याकडून ते तात्काळ वसूल करण्यात यावेत.
महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी तात्काळ लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई करावी. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन लढा उभारावा लागेल असा इशाराही बहल यांनी दिला.