कोविड कालावधीतील वाढीव वीजबिलांबाबत दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत


मुंबई : कोरोना कालावधीमध्ये जास्तीच्या वीजवापरामुळे आलेल्या वाढीव वीजबिलांबाबत दिलासा देण्याबाबत चर्चा सुरु असून दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.


ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सोमवारी ट्रॉम्बे येथील टाटा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, कोविड कालावधीमध्ये अनेकांच्या रोजगारावर विपरित परिणाम झाला. तसेच घरामध्ये रहावे लागल्यामुळे विजेचा वापर वाढल्याने अधिक वीजबिले आली. त्यामुळे या वाढीव वीजबिलांबाबत दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. त्यादृष्टीने चर्चा सुरू आहे.


डॉ. राऊत यांनी यावेळी माहिती दिली की, मुंबईसोबत टाटा हे नाव एक ब्रॅण्ड म्हणून जोडले आहे. मुंबईसाठी वीजनिर्मितीसाठी अनेक प्रकल्प त्यांनी पहिल्यांना सुरू केले. मुंबई अंधारात जाऊ नये यासाठी 1981 साली आयलँडिंग यंत्रणेचे काम टाटा पॉवर कंपनीने केले होते. तथापि, 12 ऑक्टोबरला घडलेल्या वीजखंडित होण्याच्या घटनेमुळे अधिक उपाययोजना हाती घेण्याची गरज दिसून येत आहे. मुंबईचे महत्त्व लक्षात घेऊन या घटनेबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी कळवा येथील राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) टाटा वीज कंपनी तसेच अदानी वीज कंपनीला भेट देत आहे.


वीजखंडित होण्याच्या घटनेच्या कारणांचा शोध घेणे, उपाययोजना करणे यासाठी ऊर्जा विभागाने तांत्रिक लेखापरीक्षण समिती नेमली आहे. तसेच केंद्रीय वीज प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगानेही (एमईआरसी) स्वतंत्र समित्या नेमल्या असून त्या तिन्हीच्या निष्कर्षाच्या आधारे हाती घ्यावयाच्या उपाययोजनांविषयीची माहिती एमईआरसीसमोर मांडण्यात येईल. वीजवहन यंत्रणा तसेच मुंबईसाठीच्या आयलँडिंग यंत्रणेमध्ये काय सुधारणा करणे गरजेचे आहे त्याबाबत अभ्यास करण्यात येत असून पुढील वर्षात आधुनिकीकरणाच्या उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.


डॉ. राऊत पुढे म्हणाले की, मुंबईसाठी खात्रीशीर आणि दर्जेदाररित्या वीज कशी उपलब्ध करता येईल या दृष्टीने प्रयत्नशील असून वीजपुरवठा खंडित होण्याची १२ ऑक्टोबरसारखी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी महापारेषण, एसएलडीसी, टाटा पॉवर कंपनी आणि अदानी वीज कंपनी यांच्यात समन्वय साधण्याची कार्यक्षम संदेशवहन आणि समन्वय व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


२०३० पर्यंत मुंबईची विजेची मागणी सुमारे 5 हजार मेगावॅट पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मुंबईला अखंडीत वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने वीजनिर्मितीमध्ये वाढ करणे, त्यासाठीचे नियोजन, त्याचा उत्पादन दर काय असेल आदींबाबत विचार करण्यात येईल. सध्या टाटा वीज प्रकल्पातील दोन संच बंद असून त्यातून अधिकची वीजनिर्मिती करता येईल तसेच तयार होणाऱ्या विजेचा दर माफक असेल आदींबाबतही विचार करण्यात येत आहे.


आयलँडिंग यंत्रणा सफल होण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे आवश्यक उपाययोजनांचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, आयलँडिंगच्या डिझाईनच्या तंत्रज्ञानात वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत. मात्र सध्याचे अद्ययावत तंत्रज्ञान यामध्ये आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य पारेषण युनिट (एसटीयु) अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईची विजेची गरज भागविण्यासाठी सध्या रॅडिकल ट्रान्समिशन पद्धतीने वीज आणली जाते. एखादी अतिउच्च दाब वीजवाहिनी नादुरुस्त झाल्यास अडचणी उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेता भविष्यात रिंग लाईन करण्याच्या पर्यायावरही विचार करण्यात येईल, असेही डॉ. राऊत यावेळी म्हणाले.


यावेळी डॉ. राऊत यांनी विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने माहिती दिली की, वीज उत्पादन, वहन आणि वितरण व्यवस्थांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन खर्चात बचत करणे आणि त्याच्या आधारे ग्राहकांना माफक दरात वीज पुरवठा करणे या व्हिजननुसार काम करत आहे. शेतीला वीजपुरवठा कालावधीत विनाव्यत्यय वीज पुरवठा करणे, वीज ग्राहकांना विजेचे देयक मीटर रिडींगप्रमाणेच मिळावे, पर्यावरणपूरक सौरऊर्जा प्रकल्‍पांना प्रोत्साहन देणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात येत आहे. राज्यात अधिकाधिक उद्योग येण्यासाठी वीज सवलती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. परिणामी येत्या काही दिवसात अनेक उद्योगांशी सामंजस्य करार झाल्याचे दिसून येईल. सूत गिरण्या, कापड गिरण्या यांनाही सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करणे तसेच प्रलंबित वीज जोडण्यांचे अर्ज गतीने कशा प्रकारे निकाली काढता येतील त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाबाबत निर्णय होणार असून त्यामुळे प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडण्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, असेही ऊर्जामंत्री यावेळी म्हणाले.