पंतप्रधान -स्वनिधी योजनेअंतर्गत 25 लाखांहून अधिक अर्ज झाले प्राप्त

 


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान फेरीवाले विक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 25 लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजनेअंतर्गत 12 लाखांपेक्षा जास्त अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि सुमारे 5.35 लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहे. यात, उत्तर प्रदेशात 6.5 लाखांपेक्षा अधिक अर्ज दाखल झाले होते त्यातील 3.27 लाख अर्ज मंजूर झाले आणि 1.87 लाखांच्या कर्जाचे वाटप झाले. उत्तर प्रदेशात या कर्जाच्या करारावरील मुद्रांक शुल्काला सवलत देण्यात आली आहे.

कोविड-19 च्या काळात जे विक्रेते आपल्या मूळ गावी गेले होते, ते या कर्जासाठी पात्र  आहेत. ह्या कर्जाची प्रक्रिया जराही त्रासदायक नाही, कारण कोणत्याही सर्व साधारण सेवा केंद्रात, नगरपालिका कार्यालयात अथवा बँकेत जाऊन यासाठी अर्ज स्वतः च्या स्वतः ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करता येतो. पुन्हा नव्याने आपापले व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, बँका लोकांच्या घरी जाऊन त्यांना सहाय्य करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँक कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रमांची प्रशंसा केली आणि ते म्हणाले,"एकेकाळी रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेते बँकेच्या आत जात नसत पण आता बँका त्यांच्या दारी जात आहेत."

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि  सातत्य यासह या योजनेची वेगवान अंमलबजावणी करण्यासाठी वेबपोर्टल/मोबाईल ऍप अशाप्रकारचे डिजिटल मंच विकसित केले आहेत, जेणेकरून ही योजना सुरळीत सुरू राहील. कर्ज व्यवस्थापनासाठी आयटी मंचाने वेब पोर्टल/मोबाईल अँप सीडबीचा उद्यमीमित्र आणि गृहनिर्माण आणि शहर कल्याण मंत्रालयाच्या पैसा पोर्टल(PAISA portal) यांच्या सोबत व्याजावरील अनुदान स्वयंचलित पद्धतीने देण्यासाठी जोडले आहेत. रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेत्यांना आपल्या पावत्या/देयकांचे पैसे मासिक पध्दतीने परत मिळण्यासाठी ,यूपीआय, क्यूआर कोड ऑफ पेमेंट अँग्रीगेटर, रुपे डेबिट अशा प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांना ही योजना प्रोत्साहित करणारी आहे.  गृह आणि  शहरी कार्य मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी या आधीच ट्वीट केले होते, की त्यांचे मंत्रालय सर्व भागधारकांसह ही प्रक्रिया सुरळीतपणे आणि सहजगत्या अंमलात आणत आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यशील आहे.

Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image