कर्ज परतफेडीसाठी आणखी सवलत देणं अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे - केंद्र सरकार


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बँकांमधल्या कर्जाच्या हफ्त्यांसाठी दिलेल्या सहा महिन्यांच्या सवलत काळातले, २ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकित हफ्त्यावरचे चक्रवाढ व्याज माफ केल्यानंतर, आता पुढे जाऊन आणखी सवलत द्यायचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह बँकींग व्यवस्थेचंही नुकसान होण्याचा धोका आहे, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

बँकांमधल्या कर्जांचे थकित हफ्ते आणि त्यावरच्या व्याजावर सवलत मिळावी यासाठी याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर याबाबतीत के व्ही कामथ समितीनं सूचवलेल्या शिफारसी पटलावर मांडाव्यात, आणि त्याबाबत आपलं म्हणणं मांडावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.

त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आपण सहा महिन्यांच्या सवलत काळातले, २ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकित हफ्त्यावरचे चक्रवाढ व्याज माफ करायला तयार असल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं.

मात्र केंद्र सरकारच्या त्या प्रतिज्ञापत्रात पुरेसा तपशील आलेला नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नव्यानं प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारनं पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. 


Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image