कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत केंद्र सरकारने म्हणणं मांडवं - सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत चार आठवड्यांमधे म्हणणं मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश केंद्र सरकारनं अलिकडेच आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत केंद्र सरकारनं, चार आठवड्यांमधे आपलं म्हणणं मांडावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

या कायद्यांविरोधात न्यायालयात अनेक जनहीत दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर, सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं हे निर्देश दिले. या कायद्यांमुळे कृषी उत्पादन बाजार समिती व्यवस्था मोडकळीत निघेल असा आरोप या याचिकांमधे केला आहे. 


Popular posts
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
बारावीच्या परीक्षांना उद्यापासून सुरुवात
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image