कोरोना उपाययोजनेसाठी सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय

कोरोनामुळे होणारे मृत्यू जाहीर करताना पारदर्शकता - सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. बेड उपलब्ध करून देणे, चाचण्यांचे दर, ऑक्सिजनची उपलब्धता, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देणे आदी निर्णय सामान्य माणूस केंद्रबिंदु ठेवून घेतले आहेत. कोरोनामुळे होणारे मृत्यू जाहीर करताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

आज पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विविध विभागांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या. यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कोविड-19 परिस्थितीबाबत राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजना याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्या संदर्भात उत्तर देताना श्री. टोपे यांनी राज्यातील कोविड-19 परिस्थितीबाबतची स्थिती नमूद केली.

महाराष्ट्रात सर्वप्रथम लॉकडाऊन

श्री. टोपे म्हणाले की, कोविड -19 हा एक संसर्गजन्य आजार असून कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात कोविड-19 प्रादुर्भाव सुरू होण्यापूर्वीच सर्वप्रथम महाराष्ट्राने 22 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर केंद्र शासनाने 24 मार्च रोजी संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला. महाराष्ट्रात 8 मार्च 2020 रोजी पहिला कोविड-19 चा रुग्ण सापडल्यानंतर महाराष्ट्राने या महामारीशी लढण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम कोविड-19 चा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी उपाययोजना करताना सुरु असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. लॉकडाऊन काळात आणि आताही मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत अनलॉक सुरु झाल्यानंतर दर आठवडयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करत आहेत.

केंद्र शासनाकडून मिळणारी मदत डिसेंबरपर्यत मिळावी

मार्च महिन्यात कोविड-19 चे संकट राज्यांसमोर आल्यानंतर केंद्र शासनाकडून प्रत्येक राज्याला पीपीई किट, मास्क, RT PCR किट, व्हेंटिलेटरी यासाठी 300 कोटी रुपयांची मदत मिळत होती. ही मदत डिसेंबर अखेरपर्यत तरी मिळावी अशी विनंती केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना करण्यात आली आहे.

पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा यामुळे यश

फक्त महाराष्ट्रासाठी नाही तर संपूर्ण देशभरात आलेला कोविड-19 हा आजार ही एक जागतिक महामारी आहे. आपण जवळपास 5 महिन्यांहूनही अधिक काळ या आजाराशी लढत असूनही अजूनही या आजाराचे संक्रमण वाढत असून मृत्यूदरामध्ये होणारी वाढ ही आपल्या सर्वांसाठी चिंतेचा विषय आहे. मात्र आजच्या घडीला 35 टक्के डबलिंग रेट तर रिकव्हरी रेट हा 75 टक्क्यांच्यावर आहे. कोविड-19 चे रुग्ण बरे झाल्यानंतर रुग्णांमध्ये साईड इफेक्टस मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. हे नेमके कशामुळे होत आहे हे तपासण्यासाठी विशेष कक्ष करण्यात येईल.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही

कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत मिळालेल्या यशामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, पोलिस बांधव, स्वयंसेवी संस्थाचे कार्यकर्ते यांचा आहे. कोविड-19 विरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न तर केलेच पण पारदर्शक पद्धतीने उपाययोजना आखल्या. आज महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या जरी वाढत असली तरी महाराष्ट्रात कोविड-19 मुळे झालेले मृत्यू कधीच लपविण्यात आले नाही किंवा याबाबत चुकीची माहितीही देण्यात आली नाही. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अर्थात आयसीएमआर (Indian Council for Medical Research) यांच्या पोर्टलवर कोविड-19 बाबतची सर्व माहिती नियमितपणे अपलोड करण्यात येत आहे. याशिवाय भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि स्वास्थ मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येत आहे.

खाजगी रुग्णालयांमध्ये लेखापाल नेमणारे महाराष्ट्र पहिलेच राज्य

खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या रक्कमेची देयके आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर काही खाजगी रुग्णालयांना भेटी दिल्या. त्यामुळेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये लेखापाल नेमणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले. प्रत्येक रुग्णालयात सरकारी लेखापालांची नियुक्ती करुन त्यांनी बिल तपासल्यावरच ते योग्य असल्याचे आढळून आल्यावरच रुग्णाला बिल रुग्णालय प्रशासनामार्फत देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र अजूनही खाजगी रुग्णालये देयके आकारत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्या रुग्णालयाविरोधात कारवाई केली जाईल. याबरोबरच खाजगी रुग्णालयांमध्ये 80 टक्के बेड शासनासाठी आरक्षित ठेवावे अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेखाली आता 1000 रुग्णालये

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मे महिन्यात घेतला. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत फक्त 450 रुग्णालये येत होती आता मात्र या योजनेखाली 1000 रुग्णालये आली आहेत.  खाजगी रुग्णालये सोडून शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिकेची रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयाची रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयात ही योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

प्रयोगशाळांमध्ये वाढ

मार्च महिन्यात राज्यात 1 प्रयोगशाळा होती तर आज आपल्याकडे शासकीय 311 आणि खाजगी 93 मिळून एकूण 404 इतक्या प्रयोगशाळा आहेत.त्यामुळे कोविड-19 बाबतच्या सर्वाधिक चाचण्या महाराष्ट्रात करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या काळात RT PCR आणि AntiGen Test वाढविण्यात येणार आहेत. कोविड-19 चाचणी करण्यासाठी RT PCR टेस्ट केली जात असून आज देशभरात ही टेस्ट करण्यासाठी 4 हजार 500 रुपये इतका खर्च येतो. मात्र महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे ही टेस्ट खाजगी प्रयोगशाळेत 1200 रुपयांमध्ये करण्यात येत आहे.