महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तीन आठवड्यात सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश


मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्तीयोजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यसरकारला दिले आहेत. भाजपानेते आमदार आशिष शेलार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं हे आदेश दिले.

दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेले राज्यातले 35 लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत, पण सरकारनं केवळ 15 लाख शेतकर्यांननाच या योजनेचा लाभ दिला आहे, तसंच यासंदर्भात राज्यशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याबाबत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयानं तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.  


Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image