दूरसंचार कंपन्यांना महसुलाची रक्कम सरकारकडे जमा करण्यासाठी १० वर्षांची मुदत - सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : टेलिकॉम कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला देय असलेली सुमारे १ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांच्या समयोजित सकल महसुलाची थकबाकी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं या कंपन्यांना १० वर्षांची मुदत दिली आहे.

३१ मार्च २०३१ पर्यंत या कंपन्यांनी केंद्राकडे या थकबाकीचे वार्षिक हप्ते भरायचे आहेत. तसंच ३१ मार्च २०२१ ला एकंदर थकबाकीच्या १० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता भरायचा आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम कंपन्या, बॅंका तसंच सरकारी वित्त व्यवस्था यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक प्रभावामुळे न्यायालयानं ही मुदत दिली आहे. 


Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image