दूरसंचार कंपन्यांना महसुलाची रक्कम सरकारकडे जमा करण्यासाठी १० वर्षांची मुदत - सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : टेलिकॉम कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला देय असलेली सुमारे १ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांच्या समयोजित सकल महसुलाची थकबाकी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं या कंपन्यांना १० वर्षांची मुदत दिली आहे.

३१ मार्च २०३१ पर्यंत या कंपन्यांनी केंद्राकडे या थकबाकीचे वार्षिक हप्ते भरायचे आहेत. तसंच ३१ मार्च २०२१ ला एकंदर थकबाकीच्या १० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता भरायचा आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर टेलिकॉम कंपन्या, बॅंका तसंच सरकारी वित्त व्यवस्था यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक प्रभावामुळे न्यायालयानं ही मुदत दिली आहे. 


Popular posts
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image