राज्यभरात विजेच्या मागणीत सुमारे २००० मेगावॉटने वाढ – ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत


मुंबई/नागपूर : गणेशोत्सवात विजेची मागणी १४००० ते १६००० मेगावॉट दरम्यान होती, आता राज्यभरात पावसाचा वेग कमी झाला आणि अनलॉक- ४ मुळे निर्बंध शिथिल झाल्याने दैनंदिन व्यवहार सुरळीत होत आहेत. त्यामुळे विजेच्या मागणीत सुमारे २००० मेगावॉटची वाढ झाली असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.


विजेची मागणी वाढताच महानिर्मितीच्या परळी वीज केंद्रातील २५० मेगावॉट क्षमतेचा संच क्रमांक ८ आणि भुसावळ वीज केंद्रातील प्रत्येकी ५०० मेगावॉट क्षमतेचे संच क्रमांक ४ व ५ मधून वीज उत्पादन सुरु झाले आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी वीज कंपन्यांनी वीज उत्पादन संच सज्ज ठेवावे तसेच तांत्रिक यंत्रणा सक्षम ठेवून कुशल मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर करावा, असे निर्देश तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना डॉ. राऊत यांनी दिले आहेत. राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागातील वीजयंत्रणा पूर्ववत करण्याचे खडतर आव्हान महावितरण समोर असून युद्धस्तरावर कामे हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.


केंद्र शासनाने अनलॉक-४ बाबत नवीन नियमावली जारी केल्यानंतर राज्य शासनाने ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आता बऱ्यापैकी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये सुरु झाली आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंटला परवानगी देण्यात आली आहे दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने यांच्या वेळा वाढवून दिल्या आहेत, उद्योगांची चाके देखील वेग घेत आहेत. एकूणच ‘कोविड-१९’ आणि लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण समाजजीवनाची मंदावलेली गती आता हळूहळू पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली असल्याने विजेच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.


Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image