अल्पसंख्याक निर्धारणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं मागवलं केंद्र सरकारकडून उत्तर


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अल्पसंख्याक समुदायाचं निर्धारण राज्यस्तरावर करण्याच्या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवलं आहे. देशातल्या दहा राज्यांमध्ये हिंदू समाज अल्पसंख्य आहे, मात्र आजवर तसं जाहीर करण्यात आलेलं नाही, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं.

  यासंदर्भात केंद्र सरकारनं मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. यासंदर्भात केंद्राचं म्हणणं जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधी आणि न्याय मंत्रालय तसंच अल्पसंख्याक मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.


Popular posts
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
बारावीच्या परीक्षांना उद्यापासून सुरुवात
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ‘स्वीप’ उपक्रमांवर भर द्यावा - जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे
Image