सीबीआयसी आणि सीबीडीटी मध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करार


नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) या दोन्ही संघटनांमध्ये माहितीची आदानप्रदान करण्यासाठी आज सामंजस्य करार झाला. सीबीडीटीचे अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी आणि सीबीआयसीचे अध्यक्ष एम. अजित कुमार यांनी दोन्ही संघटनांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.


वर्ष 2015 मध्ये सीबीडीटी आणि पूर्वीच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीईसी) दरम्यान झालेल्या सामंजस्य कराराच्या जागी आता आज झालेला करार असेल. 2015 मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानंतर, जीएसटी लागू करणे, जीएसटीएनचा समावेश करणे आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाचे (सीबीईसी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) असे नामकरण अशा महत्त्वपूर्ण घडामोडी झाल्या आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानासह बदललेल्या परिस्थितीचा आज स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारामध्ये समावेश केला गेला आहे.


या सामंजस्य करारामुळे, सीबीडीटी आणि सीबीआयसी दरम्यान डेटा आणि माहिती स्वयंचलित तसेच नियमित पद्धतीने सामायिक होणार आहे. नियमित माहितीच्या देवाण-घेवाण व्यतिरिक्त सीबीडीटी आणि सीबीआयसी विनंतीच्या तसेच जेव्हा हवे असेल तेव्हा या आधारावर आपापल्या डेटाबेसमध्ये उपलब्ध माहितीची  एकमेकांसोबत  देवाणघेवाण करतील जी इतर संघटनेसाठी उपयुक्त असू शकेल.


ज्या तारखेला हा करार झाला त्या तारखेपासून हा सामंजस्य करार अस्तित्त्वात आला आहे. सीबीडीटी आणि सीबीआयसी यांचा हा सूरु असलेला उपक्रम आहे. या दोन्ही संघटना आधीपासूनच विविध यंत्रणेद्वारे सहयोग करत आहेत. या उपक्रमासाठी डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप देखील स्थापन करण्यात आला आहे, जो डेटा एक्सचेंजच्या स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी डेटा-एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुपची वेळोवेळी बैठक घेईल आणि डेटा सामायिकरण यंत्रणेची सक्षमता सुधारण्यासाठी पुढील गोष्टींवर कार्य करेल.


या करारामुळे सीबीडीटी आणि सीबीआयसीमधील सहकार्याच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे.


Popular posts
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 36 अन्वये आदेश लागू
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image