सामाजिक दायित्वांतर्गत गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात योगदान द्यावे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे उद्योजक, शिक्षणक्षेत्रातील संस्था आणि तज्ज्ञांना आवाहन

  सामाजिक दायित्वांतर्गत गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात योगदान द्यावे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे उद्योजक, शिक्षणक्षेत्रातील संस्था आणि तज्ज्ञांना आवाहन

मुंबई : चांदा ते बांदा समान शैक्षणिक गुणवत्ता विकासासाठी सामाजिक दायित्वाअंतर्गत राज्यातील उद्योजक, कंपन्या, शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सहभागी होऊन शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले.

शालेय शिक्षण विभागातर्फे शासकीय शाळा भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मॉडेल स्कुल” उपक्रमांतर्गत आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यात येत आहेत.  यासाठी राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शालेय शिक्षण परिवर्तन निधीअंतर्गत  सामाजिक दायित्वातून सहभाग मिळवण्यासाठी विभाग प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील उद्योजक, शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमात  शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, आयुक्त विशाल सोलंकी, एसपीडी राहुल द्विवेदी यांच्यासह रोटरी क्लबचे राजेंद्र अग्रवाल, शांतीलाल मुथा फाउंडेशनचे शांतीलाल मुथा, एम्पथी फाउंडेशनचे सुंदर ओरवाल, एडलवाईज एज्युकेशनच्या श्रीमती विद्या शाह, ॲमेझॉनच्या श्रीमती अनिता कुमार, सिस्कोच्या श्रीमती रोहीणी कामत, बजाज ग्रुपच्या श्रीमती लिना राजन यांच्यासह सुमारे चाळीस संस्थांचे प्रतिनीधी सहभागी झाले होते.

रोटी कपडा मकानाबरोबर शिक्षणही

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, आज रोटी कपडा मकान या मुलभूत गरजांबरोबर शिक्षणही अत्यावश्यक झाले आहे. ज्याला उत्तम शिक्षण मिळते तो स्वत:च्या क्षमतांवर रोटी, कपडा आणि मकानही मिळवू शकतो. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. यामध्ये शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या सर्व प्रकारच्या म्हणजे प्रशिक्षण आणि साहित्य निर्मिती, ग्रंथालये, ई-अभ्यासक्रमाची निर्मिती, व्हरच्युअल क्लासरुमची निर्मिती, शाळांचे संगणकीकरण, प्रशिक्षित तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यासारख्या कार्यक्रमाबरोबर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्येही सामाजिक दायित्वातून गुंतवणूक करता येणार आहे. कोणत्या क्षेत्रात ते काम करू इच्छितात याची निवड ते पूर्णपणे आपल्या आवडीनुसार करू शकतात. शासनाच्या सर्व शाळांमधून सर्वांना समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे ही अपेक्षाही व्यक्त करतांना त्यांनी यासाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे म्हटले.

सर्वांपर्यंत आनंददायी शिक्षण पोहोचवणे शक्य

मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या प्रयत्नातून २०१४ मध्ये  मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी ते १० वीचा अभ्यासक्रम एस.डी कार्डच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्याची व यासाठी उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीची मोठी मदत झाल्याची आठवण यावेळी सांगितली. यावेळी त्यांनी सॅटलाईटचा फुटप्रिंट खूप मोठा असून त्याद्वारे आपण दुर्गम भागात देखील सहजतेने पोहोचू शकतो हे स्पष्ट केले. कोरोना काळात याचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवल्याचे सांगतांना त्यांनी शाळांचे संगणकीकरण, व्हर्च्युअल क्लासरुमची निर्मिती यामध्ये सहभागी व्हावे असे म्हटले तसेच असे करतांना ॲनिमेशनच्या माध्यमातून आपण अधिक आनंददायी आणि सुलभरित्या शिक्षणाची व्यवस्था करू शकत असल्याचेही स्पष्ट केले

ज्योतसे ज्योत जलाते चलो

शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तापूर्ण विकासात आपण सर्वजण हातात हात घालून काम करू आणि ज्ञानाची ज्योत पेटवत ही ज्ञानगंगा अशीच प्रवाहित ठेऊ असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्याच्या या ज्योतीला मशालीचे रुप देण्यासाठी एकत्र येऊन काम करूया, ज्ञानाच्या प्रकाशातून विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची वाट उजळून टाकू या अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षित आणि सुशिक्षित शब्दांमधील फरक सांगतांना शिक्षणाबरोबर संस्कारित असणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचेही स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी जगभरात कुठेही गेले तरी त्यांचे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या जोरोवर जोरदार स्वागत झाले पाहिजे असा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी सर्व मिळून आपण एकत्रित प्रयत्न करू या, त्यासाठी सहकार्य करा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

सर्वांच्या सहकार्याने आदर्श शाळा – प्रा.वर्षा गायकवाड

राज्यातील शाळांच्या दर्जा उंचाविण्यासाठी सामाजिक दायित्व निधी अंतर्गत सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता असून आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले. त्यांनी यासाठी पहिल्या टप्प्यात ४७१ शाळा निवडण्यात आल्या असून दरवर्षी ५०० शाळांची निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. यासाठी एक वेबपोर्टल तयार करण्यात येत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. श्रीमती गायकवाड यांनी कोरोना काळात शाळा बंद पण शिक्षण सुरु या उपक्रमात केलेल्या वैविध्यपूर्ण प्रयत्नांची माहिती यावेळी उपस्थितांना दिली.  शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक ही जीवनभरासाठी उपयुक्त ठरते. शिक्षणातील गुंतवणूक ही देशाच्या उभारणीतील गुंतवणूक असते. त्यामुळे देशाचे आधारस्तंभ असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

टप्प्या टप्प्याने सर्व शाळा आदर्श शाळा बनविणार – वंदना कृष्णा

शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी उद्योजकांनी सामाजिक दायित्व अंतर्गत मदत करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन करुन राज्यातील सर्व शासकीय शाळांना टप्प्या टप्प्याने आदर्श शाळा बनविण्याचे नियोजन असल्याचे विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती कृष्णा यांनी यावेळी सांगितले. २०२५ पर्यंत राज्यातील ५००० शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती ही त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी आयुक्त श्री.सोलंकी यांनी राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शालेय शिक्षण परिवर्तन निधीची माहिती सर्वांना दिली. सामाजिक दायित्वाअंतर्गत शाळांच्या गुणवत्तापूर्ण विकासाच्या कामात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उद्योजक, संस्था आणि तज्ज्ञांच्या माहितीसाठी विभागाने विविध क्षेत्रांची निश्चिती केली असून त्यामध्ये आवडीच्या क्षेत्राची निश्चिती करून ते सहभागी होऊ शकतात हे ही त्यांनी स्पष्ट केले तसेच यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या उद्योजक, शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि तज्ज्ञांनी उर्त्स्फुत सहभाग नोंदवत शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक असल्याचे स्पष्ट केले तसेच ते कोणकोणत्या क्षेत्रात काम करू इच्छितात याविषयीच्या त्यांच्या अपेक्षाही त्यांनी सांगितल्या.

यावेळी स्वदेश फाउंडेशन, स्टरलाईट. जे एस डब्ल्यु, टाटा ट्रस्ट, मायक्रोसॉफ्ट, संपर्क फाउंडेशन,आर पी जी, रोटरीक्लब, एस बी आय, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, आय सी आय सी आय बॅंक, एम ॲण्ड एम, फोर्ब्स मार्शल, बीपीसी एल, एमपॅथी फाउंडेशन, एडलवाईज, फीक्की आदि चाळीस संस्थांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.