राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर


मुंबई (वृत्तसंस्था) : नवीन कृषीपंप वीज जोडणीचं धोरण काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आलं. त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्विस कनेक्शन आणि सौर कृषीपंपाव्दारे वीज जोडणी देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला असून राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी दिल्या जाणार आहेत.

  या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात, टप्प्याटप्यानं कायमस्वरूपी दरदिवशी ८ तास वीज पुरवठा करण्याचं नियोजन आहे. कृषी फिडर आणि वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणं इ. कामं लवकरंच पूर्ण केली जाणार आहेत. तसंच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसवला जाणार आहे.

  यासाठी पायाभुत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी १५०० कोटी रुपये याप्रमाणे २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीला दिला जाईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली.

Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image