अन्वय नाईक मृत्यू प्रकरणाचा सीआयडीकडे तपास- गृहमंत्री अनिल देशमुख


मुंबई : अन्वय नाईक व त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांनी मे २०१८ यांनी संशयास्पदरित्या आत्महत्या केली होती. यासंदर्भात अलिबाग पोलीस स्टेशनला गुन्हाची नोंद सुध्दा करण्यात आली. या प्रकरणात योग्य तपास झाला नसून या प्रकरणाचा फेरतपास व्हावा, अशी मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे निवेदन देवून अन्वय नाईक यांची मुलगी आज्ञा नाईक यांनी केली होती. याता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी ही राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा (सी.आय.डी) कडे देवून फेरतपास करण्यात येणार असल्याची माहीती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.


अन्वय नाईक व त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांनी आत्महत्या केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास हा अलिबाग पोलिसांनी केला होता. या प्रकरणात अलिबाग पोलीस स्टेशनमध्ये गु.र.नं. ५९/२०१८, भादंवि ३०६, ३४ प्रमाणे तसेच गु.र.नं. ११४/२०१८ भांदवि कलम ३०२ प्रमाणे असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या तक्रारीमध्ये अन्वय नाईक यांच्या मुलीने अर्णव गोस्वामी यांनी त्यांच्या वडिलांच्या कामाचे पैसे न दिल्याने त्यांचे वडील व आजीने आत्महत्या केल्याचे म्हटले होते. दरम्यान करण्यात आलेल्या तपासापासून आपण असमाधानी असल्याने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी) मधील कलम १७३ (८) मधील अधिकाराचा वापर करुन हे प्रकरण राज्य अन्वेषण विभाग अथवा गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावे. तसेच तत्कालीन संबंधित तपास अधिकारी व इतर शासकीय अधिकारी / न्यायिक अधिकारी यांच्या विरुध्द चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती अन्वय नाईक यांची मुलगी आज्ञा नाईक यांनी गुहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनातून केली होती.


या संदर्भात शासनाने मंगळवार दि. २६ मे ला निर्णय घेवून अलिबाग पोलीस स्टेशन येथे दाखल गु.र.नं. ५९/२०१८ व गु.र.नं. ११४/२०१८ चा फेरतपास गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करण्याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांना आदेश देण्यात आले असून या संपूर्ण प्रकरणाचा फेरतपास होणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.


Popular posts
देशांतर्गत मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ७३ हजार कोटीची घोषणा
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शक प्रशासन याकरता सरकार वचनबद्ध असल्याचं प्रधानमंत्र्यांचं प्रतिपादन
Image