राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढं ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य शासनाची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. याबाबतचा संपूर्ण अधिकार राज्य निवड निवडणूक आयोगाचा असल्यानं, त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करु शकत नाही असही न्यायालयानं म्हटलं आहे. इतर मागास वर्गीय-ओ.बी.सी. आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून जास्त झाल्यानं राज्यातील काही स्वराज्य संस्थांमधील निवडी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केल्या. तिथं पोटनिवडणुका घेण्याचं अयोगानं नियोजन केलं. मात्र, कोरोना विषाणू संसर्गाचं कारण देत राज्य सरकारनं त्या पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.

Popular posts
नगरसेवक नामदेव ढाके यांच्या तहसिल आपल्या दारी मोफत उपक्रमात नागरिकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे वाटप  
Image
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य
Image
घरीच कोरोना चाचणी केलेल्या नागरिकांना चाचणीचे निष्कर्ष संबंधित वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याचं राज्य सरकारचं आवाहन
Image
महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय
Image
लसीकरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
Image