राज्य सरकारच्या गट अ आणि ब मधल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही अनुकंपा धोरण लागू करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकारच्या गट अ आणि ब मधल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही अनुकंपा धोरण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. सध्या शासकीय सेवेतल्या गट क किंवा गट ड मधल्या कर्मचाऱ्याचं निधन झालं तर त्याच्या कुटुंबातल्या पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती दिली ही जाते.

कोविड परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचं निधन झालं. त्यांच्या बाबतीतही हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची असून अधिकारी संघटनांची मागणी होती. या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्या अनुषंगानं आज यासंदर्भातला प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आला. त्यानुसार गट अ किंवा गट ब मधल्या अधिकाऱ्याचं निधन झाल्ं तर त्याच्या कुटुंबातल्या पात्र सदस्याला गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती दिली जाईल.

याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून 'महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१' तयार करायला मान्यता दिली आहे, यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील. आशा स्वंयसेविकांच्या वेतनात दरमहा दीड हजार रुपये तर गट प्रवर्तकांच्या वेतनात सतराशे रुपयांची वाढ करायच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळानं आज मान्यता दिली. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बातमीदारांना ही माहिती दिली. कोविडच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून राज्यसरकारनं बेड आणि ऑक्सिजनची व्यवस्था केली आहे, तसंच रुग्णवाहिकांची खरेदी केली आहे, पुढच्या महिन्यात आणखी ५०० रुग्णवाहिका मिळतील, असं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

लसीकरणाला गती दिली तर संभाव्य तिसऱ्या लाटेत परिस्थिती गंभीर होणार नाही, असंही ते म्हणाले. लोकसंख्येच्या तुलनेत कोविडला रोखण्यामध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.याशिवाय मंत्रिमंडळनं इतरही काही निर्णय घेतले.

त्यात, कुटुंब न्यायालयातल्या सरळसेवेनं नियुक्त न्यायाधीशांना जिल्हा न्यायाधीश वेतनश्रेणी लागू करणं, राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, अधिनियम-१९९७ च्या कलमांमध्ये सुधारणा, केंद्राच्या योजनांचं निधी वितरण आणि विनियोग व्यवस्थापनाबाबत बँक खाती उघडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा,कृषी आधारीत आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मोठ्या आणि विशाल प्रकल्पांसाठी विहीत गुंतवणूक, रोजगाराचे निकष आणि प्रोत्साहनांमधे सुधारणा इत्यादी निर्णयांचा समावेश आहे.