आयुर्वेद प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आयुर्वेद प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था विधेयक २०२० आज राज्यसभेत मंजूर झालं. यामुळे आता देशात अशी संस्था सुरू करणं आणि तिला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तीन आयुर्वेद  शिक्षण संस्थांचं विलीनीकरण करुन एक संस्था सुरू करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. काल आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं होतं.  


इतर मागासवर्गीय, ओबीसींसाठीच्या क्रिमेलियर मर्यादेत सुधारणा करण्याचा केन्द्र सरकारचा विचार आहे. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री क्रिषन पाल गुर्जर यांनी आज राज्यसभेत हे लिखित उत्तर दिले. ओबीसींसाठीची क्रिमेलियर मर्यादा बारा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.


कोविड १९ विरोधातील लढाईत सोशल डिस्टन्सिंग अर्थात सामाजिक अंतर या शब्दाऐवजी फिजिकल डिस्टन्सिंग अर्थात शारीरिक अंतर असा शब्दप्रयोग करावा अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शंतनू सेन यांनी  आज राज्यसभेत केली. या शब्दामुळे कोविड रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबिय यांच्यावर सामाजिक बहिष्कारसदृश परिस्थितीला प्रोत्साहन मिळत असल्याचं सांगत सुरक्षित अंतर असा शब्दप्रयोग करण्याबाबतची सूचना राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी केली.