राज्यात यापुढे कोळशाऐवजी अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य – उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला चालना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नुकतीच मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीला राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कोळशावर आधारित वीज उत्पादनाऐवजी सौर वा तत्सम स्वरुपाच्या अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली व अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला.

राज्यात सहवीज निर्मितीचे २००० मेगावाट क्षमतेचे प्रकल्प असून त्यात आणखी सुमारे १००० मेगावाट भर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पवन वगळता अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील अन्य ऊर्जा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

राज्यात पारंपरिक कृषिपंप जोडणीचे हजारो अर्ज प्रलंबित असून शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपाचे वाटप करून दिलासा देण्यात येणार आहे. यामुळे कृषीपंपाच्या वीज जोडणीचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढता येणार आहेत.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अनुदान अनुसूचित जाती-जमाती, विजा/भज, इमाव, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आदी घटकांसाठी विविध विभागांकडून राखीव निधीतून खर्च करण्यात येणार आहे.

पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवर आधारित शेती पूरक (व्यक्तिगत लाभार्थी) विविध योजनांचा या धोरणात समावेश करण्यात आला असून शहरी घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती व बायो सीएनजी प्रकल्पांचा विकास यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.